डुडा विभाग पर रिश्वत लेकर गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा मकान बनवाने का लगाया आरोप दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर का है मोहल्ला कोटला निवासी राजवीर पुत्र हरजस ने कलेक्टर साहिबा मुजफ्फरनगर को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि डुडा विभाग के कुछ अधिकारियों ने रिश्वत लेकर गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा मीरापुर में तीन मकान मेरे परिवार के विवादित लोगों को बनवा दिए हैं राजवीर पुत्र हरजस ने कलेक्टर साहिबा को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है और जिस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास डूडा विभाग के आला अधिकारियों द्वारा बनाए गए हैं उस जमीन पर लगभग वर्षों से विवाद चला रहा है लेकिन रिश्वत के आगे कानून कठपुतली बनकर रह गया है कलेक्टर साहिबा ने एसडीएम जानसठ को जांच करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर लाभार्थियों ने अधिकारी की आंखों में धूल झोंक कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है तो इन लाभार्थियों की रिकवरी कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सजा भी दी जाएगी एसडीएम जानसठ ने मीरापुर के हल्का लेखपाल को मौके पर जाकर जमीन की पैमाइश करने के लिए कहा है लेकिन लेखपाल ने इस आदेश को ताक पर रख दिया है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है अब पीड़ित ने मुख्यमंत्री लखनऊ को शिकायत पत्र भेजकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है


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पुरातत्व विभाग की राष्ट्रीय धरोहर पर मंडराया संकट का बादल जहां सरकार पर्यटकों के लिए राष्ट्रीय धरोहर पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं पर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी मात्र लाखों रुपए में ही करोड़ों का काम दिखा कर सरकार को चूना लगा रहे हैं मामला मुजफ्फरनगर के गांव मुझेडा सादात का है यहां पर मुगलकालीन इमारतें अपनी बदहाली पर आसूं बहाती नजर आ रही हैं इन इमारतों की जर्जर पड़ी हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग का कोई करमचारी यहां पर नहीं आता इतना ही काफी नहीं यहां पर लगे नोटिस बोर्ड की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इन नोटिस बोर्ड पर साफ-साफ लिखा हुआ है की अगर कोई व्यक्ति इस इमारत को हानि पहुंचाता है या फिर नव निर्माण करता है भवन बनाता है तो उसे कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ दंडित भी किया जाएगा जिसमें दर्शाया गया है के यहां पर इमारत की सीमा से सटे 200 मीटर की दायरे में कोई भी नव निर्माण करना कानूनी अपराध है लेकिन कुछ दबंग लोगों ने 200 मीटर की तो बात बहुत दूर इमारत से सटाकर अपने भवनों का निर्माण कर रखा है लेकिन पैसे की खनक से पुरातत्व विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी इमारतों की अनदेखी कर रहे हैं इसलिए विभाग को इन इमारतों की कोई सुध नहीं है
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समाधान दिवस के मौके पर डीएम एसएसपी का थाना सिखेड़ा पर औचक निरीक्षण
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पुलिस प्रशासन व अन्य विभाग के आला अफसरों की आंखों में धूल झोंक कर चल रहा है फर्जी पत्रकारों का अवैध उगाही करने का गोरखधंधा मुजफ्फरनगर में कुछ कथित रिपोर्टर अपने आप को बड़े बड़े अखबारों का रिपोर्टर बताकर पुलिस प्रशासन व अन्य विभाग के आला अफसरों की आंखों में धूल झोंक कर रहे हैं अवैध उगाई करने का गोरख धंधा इन कथित रिपोर्टरों के लिए इतना ही काफी नहीं होता यह फर्जी रिपोर्टर कुछ ऐसे यूट्यूब न्यूज़ चैनल बनाकर सीधे-साधे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं जो रिपोर्टर बनने के नाम पर इन कथित पत्रकारों को मोटी रकम दे सके रकम लेने के बाद यह कथित रिपोर्टर एक प्रेस आई कार्ड एक माइक आईडी रिपोर्टर के नाम पर ऐसे सीधे-साधे लोगों को थमा देते हैं जिन्हें रिपोर्टर की मीनिंग का भी पता नहीं होता इसके बाद किसी घटना से पीड़ित लोगों को फैसला कराने के नाम पर अपने जाल में फंसाते हैं और यह कथित पत्रकार पीड़ितों से मोटी रकम ऐंठ कर रफूचक्कर हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी उंगली पर नाचता है जैसे हम कहेंगे ऐसा होगा फर्जी गैरकानूनी यूट्यूब चैनल बनाकर कथित पत्रकारिता करने वाले लोगों को दलाली का मौका बड़ी आसानी से मिल जाता है थाने में चाय बैठकर पीते देखे जाते हैं तो कहीं नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाते देखे जाते हैं तो कहीं पब्लिक के बीच कथित युटुब माइक आईडी लगाकर सवाल करते नजर आते हैं इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को अवगत करा दिया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसे कथित रिपोर्टर और गैरकानूनी यूट्यूब न्यूज़ चैनल चलाने वालों की सूची मांगी है जिनके खिलाफ गहनता से जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है इसके साथ साथ भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के आला अफसरों से भी बातचीत की गई है जिनका कहना है कि हमारी ओर से यूट्यूब न्यूज़ चैनल को किसी तरह का कोई लाइसेंस या मान्यता नहीं दी जाती है अगर ऐसे चैनल कहीं चल रहे हैं तो गैर कानूनी है अगर हमारे पास उनकी कोई सूची आती है तो ऐसे कथित रिपोर्टर और न्यूज़ चैनल चलाने वालों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिस्ट भेज कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा इसके साथ साथ जिला सूचना अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है उनका कहना है कि कथित रूप से जो गैरकानूनी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और माइक आईडी लगाकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ऐसे रिपोर्टरो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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